जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास प्राथमिकता संबंधित मदों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न
चित्रकूट ब्यूरो:(स्वतंत्र प्रयाग): जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के एजेंडा वन मूल्यांकन से संबंधित मदो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए खंड विकास अधिकारियों तथा कार्यदाई संस्थाओं को को निर्देश दिए कि मनरेगा में अधिक से अधिक कार्यों को कराकर मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के शादी अनुदान के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि 17 आवेदन पत्रों में चार आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं।
शेष आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा पर जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि जनसेवा केंद्रों के माध्यम से अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लाभार्थियों को दिलाया जाए, यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है। पुनर्गठन समितियों की चर्चा पर कहा कि पुरानी तथा नवीन समितियों का गठन करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प की समीक्षा पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्राम निधि से पैरामीटर्स के हिसाब से कायाकल्प कराया जाए।
उन्होंने कहा कि यह नीति आयोग में भी मुख्य बिंदु है, इस को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों पर तेजी लाई जाय। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि प्रेरणा एप के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण भी कराया जाय।
कहा कि जो डैम जनपद में बने हैं, उनका निरीक्षण करें। उन्होंने विद्युत बकाया बिलों के संबंध में समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि विद्युत बकाया बिलों का भुगतान अविलंब करा दिया जाय।
अगर धनराशि नहीं है तो शासन से मांग की जाय। उन्होंने डी सी एन आर एल एम को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जनपद में दो बड़े प्लांट लगाए जाने हैं जिसकी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उन्होंने जल जीवन मिशन, सामुदायिक शौचालय निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, सड़कों के निर्माण, सेतुओ का निर्माण, सोलर सिंचाई पंप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद्यान्न वितरण, अपशिष्ट प्रबंधन, कन्या सुमंगला योजना, पशुओं का टीकाकरण, मत्स्य पालन, औद्मानीकरण, ईयर टैगिंग, चिकित्सकों की उपलब्धता, आयुष्मान भारत योजना, मातृ वंदना योजना, परिवार नियोजन, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, टेलीमेडिसिन, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टीकाकरण, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास, पेयजल आपूर्ति, पेंशन योजनाएं, शादी अनुदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, वनीकरण, कौशल विकास, स्वरोजगार योजना, श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आजीविका मिशन, निवेश पोर्टल, झटपट पोर्टल आदि विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी विकास कार्य कराए जाएं वह शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमित आसेरी, प्रभागीय वनाधिकारी कैलाश प्रकाश, उप निदेशक कृषि टीपी शाही, जिला विकास अधिकारी आरके त्रिपाठी, परियोजना निदेशक अनय कुमार मिश्रा जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसीराम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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