मुख्यमंत्री योगी के कुशल दिशा निर्देशन में कोविड-19 के बावजूद भी मोरम का पिछले वर्ष से, किया गया 2 गुना भण्डारण:-डा० रोशन जैकब

 

उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की नहीं होगी असुविधा ,उप खनिजों के दामों पर अंकुश लगाए जाने की बनी प्रभावी रणनीति                            

लखनऊ (स्वतंत्र प्रयाग)उत्तर प्रदेश के यूपी मुख्यमंत्री  के कुशल दिशा निर्देशन व सचिव /निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश, डा०रोशन जैकब के नेतृत्व में कोविड-19 की दूसरी लहर की विषम परिस्थितियों के बावजूद इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा मोरम का 2 गुना से अधिक भंडारण, भंडारण स्थलों पर कराया गया है। ताकि मानसून अवधि में उपभोक्ताओं को सस्ती दरों में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके ।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डॉ रोशन जैकब ने बताया कि  मुख्यमंत्री योगी के कुशल निर्देशन में खनिजों के भंडारण की ठोस व प्रभावी रणनीति बनाई गई, जिसके सार्थक और सकारात्मक परिणाम निखर कर आए हैं ।डा०जैकब ने बताया विगत वर्ष जून माह तक 3919404 घन मीटर बालू /मोरम का भंडारण हुआ था ,इस वर्ष 23 जून तक ही 6144847 घनमीटर बालू / मोरम का भंडारण किया गया है बताया कि वर्ष 2019-20 में 1281069 घनमीटर ,वर्ष 2020 -21में 2419837 

घन मीटर और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 4759194 घन मीटर से अधिक मौरंग का भणडारण कराया गया है और अभी भण्डारण किया जा रहा है ,जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना और वर्ष 2019-20 की तुलना में 4 गुना अधिक है ।खास बात यह है कि गत वर्ष 2419837 मोरम का भण्डारण 15 जनपद में किया गया था, इस बार 12 जनपदों में ही गत वर्ष से दोगुना भण्डारण सुनिश्चित करा लिया गया है। जिन जनपदों में भण्डारण कराया गया है उनमे झांसी, जालौन ,फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, अयोध्या, लखनऊ ,उन्नाव कानपुर नगर व सोनभद्र मे कराया गया है, इसमें सबसे अधिक भंडारण जनपद जालौन में 1635000 घन मीटर हुआ है तथा सबसे कम अयोध्या में 250 घनमीटर हुआ है। प्रदेश में बालू का भी पर्याप्त मात्रा में 1099941 घन मीटर से अधिक का भंडारण करा लिया गया है गत वर्ष 1068625 

घनमीटर ही इसका भंडारण हो पाया था। बालू का भंडारण प्रदेश के 26 जनपदों में हुआ है।इसके अलावा 285712 घनमीटर आर० बी० एम ० का भण्डारण भी सुनिश्चित करा लिया गया है।

 ज्ञातव्य है कि मानसून अवधि जुलाई, अगस्त व सितंबर मे नदी तल से खनन प्रतिबंधित रहता है ।राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य/ उद्यम को प्रोत्साहित करने व जनता को आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अधिक से अधिक भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है।