कोरोना वायरस के खिलाफ महायुद्ध में प्रत्येक व्यक्ति सकारात्मक  भूमिका का निर्बहन करे :केशव प्रसाद मौर्य


 लखनऊः( स्वतंत्र प्रयाग),उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना जैसी  वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सभी स्वैच्छिक संस्थाओं ,समाजसेवियों आदि से सरकार का यथासंभव सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है, कि स्वयं को और  मानव समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है जो जहां है, वहीं रहे और सोशल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी )बनाए रखें ।सरकार प्रत्येक नागरिक को हर तरह की सुविधा, सुरक्षा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है ।


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक दूरी बनाएं ,पर दिलों  में दूरी ना आने दें ।इस समय संक्रमित  व्यक्ति को हम सबके भावनात्मक व सामाजिक सहयोग की जरूरत है। 


 विभिन्न राज्यों में रह रहे प्रदेशवासियों से भी उन्होंने अपील की है कि प्रधानमन्त्री  नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित लाक डाउन का पालन अपनी आजीविका वाले का स्थान पर रहकर करें।
 


प्रदेश सरकार ने सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्रदेश के  निवासियो की (जो वहां रह रहे है) सभी जरूरत की सामग्री आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि सभी लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े ।सभी लोग अपने घरों में रहे और कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार का साथ दें  प्रधानमंत्री जी की अपील का पालन करें।
 


उन्होने कहा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध चल रहे महायज्ञ में उन्होने अपनी विधायक निधि से एक करोड़ की छोटी सी आहुति दी है । इस महायज्ञ में हम सब मिलकर अपने सहयोग व समर्पण की आहुति देते हुए कोरोना को  स्वाहा करें। 


उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता की पूर्ति एवं सुरक्षा हेतु सरकार प्रतिबद्ध है  लॉक डाउन के बीच सभी जनपदों में आश्रय स्थलों में मजदूरों तथा व्यक्तियों को भोजन, दवा आदि जरूरी सुविधा के लिए   धनराशि निर्गत की गई  कहीं किसी को कोई समस्या हो, तो जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन नंबरों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं ।


उन्होंने कहा है कि समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित व दुरुस्त रखने के निर्देश लगातार सरकार द्वारा दिए जा रहे  हैं  और उसी के अनुरूप व्यवस्थाये भी की गयी हैं।
प्रदेश से बाहर जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं ,उनमे 12 राज्यों के लिए प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ,नोडल अधिकारी के रूप में सरकार द्वारा नामित किए गए हैं, और उन्हे दिए गए दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया है ।


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