रेप पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने मिले , योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम

 

लखनऊ (स्वतंत्र प्रयाग): उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉस्को के मामलों को 74 नए कोर्ट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इसके अलावा इस अहम बैठक में बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, डीपीआर और प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने समेत 33 बड़ फैसलों को मंजूरी दी गई।बैठक के बाद कानून मंत्री मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राज्य में दुष्कर्म के 25749 मामले लंबित हैं।

इसके साथ ही पॉक्सो को लेकर 74 नई अदालतों के गठन का फैसला लिया गया है। महिला अपराध के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे।उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से सरकार चिंतित है। महिलाओं पर अपराध के मामलों में लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा।

पाठक ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराध के लिए अलग अदालत बनाने का निर्णय लिया है। कोर्ट में 75 लाख प्रति कोर्ट का खर्च आएगा। इस तरह पॉक्सो अदालत पर 55 करोड़ 50 उलाख और महिलाओं के फास्ट ट्रैक अदालत पर 163 करोड़ का खर्च आयेगा।

अदालत के लिए यदि भवन अपना नहीं होगा तो किराए पर भी लिया जाएगा।उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यवाही आज से शुरू हो जाएंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केंद्र सरकार 60 और उत्तर प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत आर्थिक मदद देगी।