हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारकों को जेई पद पर दी जाए नियुक्तियां



सुंदरनगर (स्वतंत्र प्रयाग) : हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन और कनिष्ठ एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ ने बोर्ड प्रबंधन से मांग की है कि वह सुप्रिम कोर्ट के आदेशों के अनुसार कनिष्ठ अभियंता के पद पर केवल तीन साल का डिप्लोमा करने वाले इंजीनियरों को ही नियुक्ति दे। उन्होंने कहा कि पूर्व में डिग्री धारकों को कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनाती दी गई और कुछ समय उपरांत वह पदोन्नत हो गए। जिसके कारण विभाग में सैंकड़ों कनिष्ठ अभियंता के पद फिर से खाली हो गये।


संघ ने प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन से कनिष्ठ अभियंता के पदों पर डिप्लोमा धारकों की भर्ती सुनिश्चित करने की मांग की है।बुधवार को राज्य बिजली बोर्ड डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन और कनिष्ठ एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक सुंदरनगर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता  डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ई. डीएस ढटवालिया और कनिष्ठ एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ के प्रदेश अध्यक्ष ई. सुनील वर्मा ने की।


इस मौके पर अपने संबोधन में ई. डीएस ढटवालिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार कनिष्ठ अभियंता के पद पर केवल तीन साल का डिप्लोमा करने वालों को भी रखा जा सकता है। जिसकी कापी बोर्ड प्रबंधन को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के सैंकड़ों पद खाली पड़े है, जिसके कारण आम जनता के कार्य निपटाने को भारी परेशानी हो रही है।


ई. सुनील वर्मा ने कहा कि पूर्व में बिजली बोर्ड में त्रुटिपूर्ण अवं अव्यवहारिक भर्ती नियमों के कारण जेई के पदों पर डायरेक्ट डिग्रीधारकों की नियुक्ति थोक में कर दी गई। जिनके जल्द ही सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत होने से जेई के पद फिर से खाली रह गये। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रदेश में चल रहे 28 बहुतकनिकी के डिप्लोमा पाने वाले हजारों युवक बेरोजगार ही रह जाएंगे।


उन्होंने निर्धारित आयु सीमा पार करने वाले डिप्लोमा धारकों को 50 प्रतिशत बैच बाइज रखने की मांग की। संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि बोर्ड प्रबंधन के साथ होने वाली आगामी बैठक मेंं उपरोक्त मांग के अलावा अन्य लंबित मांगों जिनमें अनुबंध जेई को एक समान सुविधाएं, डिप्लोमा धारकों को तीन पदोन्नतियां प्रदान करना इत्यादि शामिल है।


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