5 साल में 100 नए हवाई अड्डों से विमान सेवा शुरू करने का टारगेट

 


 
नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग)- सरकार ने दुर्गम तथा सुदूर इलाकों में हवाई सेवा शुरू करने पर फोकस करते हुए अगले पाँच साल में एक हजार नए मार्गों पर तथा 100 से ज्यादा नेता हवाई अड्डों से विमान सेवा शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में छोटे तथा मझौले शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी 'उड़ान' के चौथे चरण की बोली प्रक्रिया मंगलवार को शुरू की गई। संभावित बोली प्रदाताओं को उनके संशय तथा स्पष्टीकरण पूछने के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस बार विमान सेवा कंपनियों को मिलने वाले वीजीएफ में वृद्धि की गयी है।


'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत दूरी के हिसाब से विमानों तथा हेलीकॉप्टरों के किराए तय कर दिए गए हैं। योजना के तहत शुरू की गई उड़ानों में आधे टिकट सरकार द्वारा तय दर पर उपलब्ध करानी होती है जबकि बाद के आधे टिकटें विमान सेवा कंपनी किसी भी कीमत पर बेच सकती है। 'उड़ान' योजना के तहत आने वाली आधी सीटों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष कोष (वीजीएफ) बनाया गया है।


वाई अड्डों से विमान सेवा'उड़ान-4' की बोली प्रक्रिया शुरू होने के मौके पर नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि उसने अगले पाँच साल में एक हजार नये मार्गों पर सेवा शुरू करने और 100 से ज्यादा नये हवाई अड्डों को विमानन नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के रोडमैप के बारे में बताते हुये मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्य फोकस दुर्गम तथा सुदूर इलाकों के शहरों पर होगा। इनमें पूर्वोत्तर के शहर, पर्वतीय राज्य, जम्मू-कश्मीर और द्वीप शामिल हैं।


भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भविष्य में कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाने पर जोर देगा तथा इन हवाई अड्डों को जोड़ने वाले मार्गों को वीजीएफ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।'उड़ान-4' में 20 से ज्यादा सीटों वाले विमानों को दुर्गम तथा सुदूर इलाकों में चलाने पर ज्यादा वीजीएफ का प्रावधान किया गया है। बीस से कम सीटों वाले विमानों के लिए वीजीएफ बढ़ाया गया है। इस बार एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि वीजीएफ सिर्फ 600 किलोमीटर की उड़ान के लिए दिया जायेगा।


इससे ज्यादा की दूरी के लिए कोई क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी, भले ही उड़ान की कुल दूरी ज्यादा ही क्यों न हो। इस बार मार्गों के आवंटन में उन हवाई अड्डों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके विकास का काम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूरा कर चुका है। यदि किसी हवाई अड्डे का विकास पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वह सुदूर तथा दुर्गम इलाके में है तो उसे दूसरी प्राथमिकता दी जायेगी। 'उड़ान' के तहत पिछले तीन चरण में 700 मार्गों का आवंटन किया गया है। इनमें से 232 मार्गों पर सेवा शुरू हो चुकी है।


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