सरकार उर्वरक कम्पनियों के बकाये का भुगतान करे: एफएआई
जबकि कई प्रकार के लागत मूल्य में वृद्धि हो गयी है। उर्वरक की खपत लगातार बढ रही है और बढती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन बढाने की जरुरत है। यूरिया इकाइयों की लागत की पूर्ति 2002-03 के आकड़ों के आधर पर की जा रही है। यूरिया में 350 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गयी है लेकिन पिछले पांच साल से इस राशि का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 25 उर्वरक कम्पनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक नवम्बर तक इन कम्पनियों का 33691 करोड़ रुपये बकाया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना के लागू होने के बाद सरकार ने सब्सिडी का भुगतान हर सप्ताह करने का आश्वासन दिया था लेकिन बजट की कमी के कारण यह वादा पूरा नहीं किया गया।
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