प्रदूषण रोकने में नाकामी: पंजाब, हरियाणा के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब
खंडपीठ ने कहा कि केवल कार पर ऑड ईवन पर रोक लगाने से काम नही चलेगा, क्योंकि ये इतना प्रभावी नहीं हैं। यह सिर्फ़ मिडिल क्लास पर प्रभाव डालता है जबकि अमीरों के पास हर नंबर की कार है। न्यायालय ने कहा कि जिन देशों में ऑड ईवन लागू है वहाँ सार्वजनिक वाहन व्यवस्था काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
इस बीच केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने अदालत को अवगत कराया कि उसके अध्ययन के मुताबिक ऑड ईवन से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, जबकि दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन का बचाव करते हुए कहा कि इससे 5-15 प्रतिशत प्रदूषण घटा है।
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