मोदी सरकार को क्यों बेचनी पड़ रही है सरकारी कंपनियां
मोदी सरकार की कैबिनेट ने 5 कंपनियों के विनिवेश को मंज़ूरी दे दी है। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अगस्त में मीडिया को बताया था कि विनिवेश या बिक्री के लिए केंद्र सरकार को 46 कंपनियों की एक लिस्ट दी गई है और कैबिनेट ने इनमें 24 के विनिवेश को मंज़ूरी दे दी है।
सरकार का टारगेट है कि इस साल वो ऐसा करके 1.05 लाख करोड़ रुपए कमाएगी।
निजीकरण और विनिवेश को अक्सर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है लेकिन निजीकरण इससे अलग है। इसमें सरकार अपनी कंपनी में 51 फीसदी या उससे ज़्यादा हिस्सा किसी कंपनी को बेचती है।
विनिवेश में सरकार अपनी कंपनियों के कुछ हिस्से को निजी क्षेत्र या किसी और सरकारी कंपनी को बेचती है।
सरकार तीन तरह से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है - विनिवेश, निजीकरण और सरकारी संपत्तियों की बिक्री।
निजीकरण और विनिवेश एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश में बेरोज़गारी एक बड़े संकट के रूप में मौजूद है। देश में पूँजी की सख़्त कमी है। घरेलू कंपनियों के पास पूँजी नहीं है। इनमें से अधिकतर क़र्ज़दार भी हैं।
बैंकों की हालत भी ढीली है। विनिवेश के पक्ष में तर्क ये है कि सरकारी कंपनियों में कामकाज का तरीक़ा प्रोफेशनल नहीं रह गया है और उस वजह से बहुत सारी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं।
इसलिए उनका निजीकरण किया जाना चाहिए जिससे काम-काज के तरीक़े में बदलाव होगा और कंपनी को प्राइवेट हाथों में बेचने से जो पैसा आएगा उसे जनता के लिए बेहतर सेवाएं मुहैया करवाने में लगाया जा सकेगा।
5 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपना निवेश 51 फ़ीसदी से कम करने की घोषणा की थी।इसका आसान शब्दों में मतलब ये हुआ कि अगर 51 फीसदी से कम शेयरहोल्डिंग होगी तो सरकार की मिल्कियत ख़त्म।
लेकिन उसी घोषणा में ये बात भी थी कि सरकार सिर्फ़ मौजूदा नीति बदलना चाहती है जो फ़िलहाल सरकार की 51% डारेक्ट होल्डिंग की है। इसे बदलकर डारेक्ट या इनडारेक्ट सरकारी होल्डिंग करना चाहते हैं।
एक उदाहरण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) का लेते हैं।
इसमें सरकार की 51.5% डारेक्ट होल्डिंग है। इसके अलावा लाइफ़ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) के 6.5% शेयर भी उसमें हैं जो पूरी तरह सरकारी कंपनी है। इसका मतलब आईओसीएल में सरकार की इनडारेक्ट होल्डिंग भी है।तो अगर सरकार आईओसीएल से अपनी डारेक्ट सरकारी होल्डिंग कम करती है तो इनडारेक्ट सरकारी होल्डिंग की वजह से फ़ैसले लेने की ताकत सरकार के हाथ में होगी।
इससे सरकार का बजट घाटा तो कम हो जाता है लेकिन न तो इससे कंपनी के शेयर होल्डिंग में बहुत फ़र्क़ पड़ता है, न ही कंपनी के काम-काज के तरीक़े बदलकर बेहतर होते हैं.
लेकिन विनिवेश की ये प्रक्रिया भी अर्थव्यवस्था की तरह धीमी चल रही है। मोदी सरकार का विनिवेश का इस साल का टारगेट सिर्फ़ 16% पूरा हो पाया है. टारगेट के 1.05 लाख करोड़ में से क़रीब 17,365 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं।
एयर इंडिया को बेचने के लिए भी निवेशक की तलाश है. इसमें देरी हो रही है क्योंकि पहले सरकार इसमें 24% होल्डिंग रखना चाहती थी लेकिन अब सरकार इसे पूरी तरह बेचने को तैयार है।
विनिवेश की धीमी रफ़्तार की वजह इसका विरोध भी है क्योंकि इससे नौकरियां जाने का ख़तरा है।
क्योंकि प्राइवेट कंपनी किसी को भी नौकरी से निकाल सकती है। हालांकि अर्थशास्त्री लोग कहते हैं कि नौकरी से निकालने का मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी सड़क पर आ जाएंगे। स्टाफ़ को वीआरएस देना पड़ेगा, प्रोविडेंट फण्ड देना पड़ता है और उन्हें ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी।
पिछली बार एनडीए सरकार ने 1999 से 2004 के बीच भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए विनिवेश का तरीका अपनाया था। तब इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। ये कवायद कांग्रेस सरकार की भी रही है लेकिन फ़िलहाल वो एनडीए सरकार के क़दम की आलोचना कर रही है।
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