दिल्ली पुलिस और वकीलों के विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट का बार काऊंसिल को नोटिस, गृह मंत्रालय की भी एंट्री   

राष्ट्रीय खबर


नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने प्रदर्शनकारी जवानों से काम पर लौटने की अपील की है लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी 10 मांगें रखी हैं और यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो ये लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और पुलिस मुख्यालय से इंडिया गेट तक मार्च करेंगे और आगे भी प्रदर्शन को जारी रखेंगे। प्रदर्शन के कारण मुख्यालय के सामने की सड़क पर आईटीओ पर लंबा जाम लग गया है। यमुना पार जाने वाले वाहन अन्य मार्ग से होकर गुजरे।


उधर, इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक तरह से कूद चुका है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस आती है। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर रविवार को उसके आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल और दिल्ली बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। केंद्र ने आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों ने सभी पुलिसकर्मियों को मैसेज भिजवाया है की अब वे कोई प्रोटेस्ट में ना जाएं वरना उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये मैसेज सब डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने अपने अपने पुलिस कर्मियों को भिजवाया है, बावजूद इसके सभी पुलिस कर्मी प्रोटेस्ट में लगातार बने हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल और दिल्ली बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। केंद्र ने आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।


वकील-पुलिस टकराव पर गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्टदिल्ली की तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच हुए टकराव के संबंध में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने दो नवंबर की घटना की परिस्थितियों और उसके बाद की गई कार्रवाई का विवरण दिया है.उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में दो नवंबर के बाद हुई घटनाओं को शामिल नहीं किया गया है, जैसे सोमवार को हुई एक घटना, जिसमें वकीलों के एक समूह ने साकेत कोर्ट के बाहर एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की.


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