अजित पवार का डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा, देवेंद्र फडणवीस भी कर सकते हैं इस्तीफे का ऐलान

नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। काफी गहमागहमी के बाद अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है।


साथ ही, खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस दोपहर 03.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके तुरन्त बाद हम राज्यपाल महोदय जी को नैतिकताओं के आधार पर इस्तीफा दूंगा।


उधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे।


माना जा रहा है कि इसी बैठक के बाद हाईकमान की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया। 


5 बजे एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस विधायकों की संयुक्त बैठक, चुनेंगे गठबंधन का नेता
दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक्शन मोड में आ गई हैं।


खबर है कि आज शाम पांच बजे एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के विधायकों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के नेता का चुनाव किया जाएगा।  इससे पहले एनसीपी और शिवसेना नेताओं की बैठक सोफिटल होटल में हुई।


बैठक में शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंती पटिल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, उद्धव ठाकरे,आदित्य ठाकरे, संजय राउत ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा की गई है।



बता दें महाराष्ट्र के विपक्षी दलों की याचिकाओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुधवार शाम पांच बजे से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का अंतरिम निर्देश दिया।


शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सदस्यता वाली पीठ ने विपक्षी दलों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि विधायकों ने शपथ ग्रहण नहीं किया है, इसलिए 27 नवंबर को जल्द से जल्द बहुमत परीक्षण हो जाना चाहिए।


पीठ ने कहा कि बहुमत परीक्षण बुधवार शाम पांच बजे से पहले हो जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा और बहुमत परीक्षण गुप्त मतदान द्वारा नहीं होगा और सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाएगा।


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