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नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के कमाडेंट रैंक से ऊपर के कर्मियों को राशन मनी अलाउंस (आरएमए) दिए जाने पर सहमति दे दी। सीआरपीएफ कर्मियों भत्ता तैनाती के हिसाब से दिया जाएगा। अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया, "दिल्ली हाईकोर्ट के 10 अप्रैल, 2019 के कमांडेंट रैक से ऊपर के सीआरपीएफ कर्मियों को उनके तैनाती के सापेक्ष राशन मनी अलांउस देने के आदेश को लागू करने के प्रस्ताव पर मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के साथ विचार किया है और इस पर सहमति व्यक्त की गई है।"
सीआरपीएफ अधिकारी विक्रम सिंह द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आरएमए आदेश का पालन किया जा रहा है। सरकार ने सितंबर में 800 करोड़ रुपये के फंड की मंजूरी में देरी के बाद सीआरपीएफ कर्मियों के लिए भत्ता रोक दिया था।
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