असम मुख्य मंत्री सर्बानंद सोनोबाल ने लिया अहम फैसला ,दो से ज्यादा बच्चे तो नही मिलेगी सरकारी सुविधाएं व नौकरी
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इसके साथ ही कैबिनेट ने नई भूमि नीति को भी अपनाया है। इसके तहत भूमिहीन स्वदेशी लोगों को 3 बीघा जमीन दी जाएगी। इसके अलावा भूमिहीन लोगों को अपने घर बनाने के लिए आधा बीघा की पेशकश की जाएगी। यह जगह 15 साल तक बेची नहीं जा सकती है।
बता दें कि साल 2017 में ही असम सरकार ने अपनी नई जनसंख्या नीति पर काम करते हुए ऐलान किया था कि राज्य में 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। इस वादे को पूरा करते हुए सोनोवाल सरकार इस फैसले पर मुहर लगा दी है।
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