निषाद संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन

 
लखनऊ, ( स्वतंत्र प्रयाग) लखनऊ- जीपीओ गांधी प्रतिमा पर बुधवार को राष्ट्रीय निषाद संघ के नेतृत्व में मझवार गौर शिल्पकार पासी को परिभाषित कर इनकी पर्यायवाची बापू कारू नाम जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने, सेन्सेज 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर कराने व निषाद मछुआरों का परंपरागत पेशा बहाल कराए जाने के संबंध में धरना प्रदर्शन किया गया।

वहीं इस प्रदर्शन में संघ से जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद रहे। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब उनकी सरकार होगी तो वह हमारी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन आज वह मुख्यमंत्री हैं और किसी भी तरह से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है।

जिससे हम लोगों में रोष है और अगर हमारी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया जाएगा, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं लोटन राम निषाद ने कहा कि जिस तरह से उन्नाव पीड़ित को मुआवजा दिया गया, सरकारी आवास दिया गया।

उसी तरह से मेरठ में जिस लड़की के साथ रेप हुआ उसको गन्ने के खेत में जला दिया गया, उसके परिवार को भी मुआवजा मिलना चाहिए। संविधान 14 में लिखा है कि हर एक के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, इसलिए लड़की को भी उसी तरह न्याय व मुआवज़ा मिले और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे।

भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी व सुषमा स्वराज ने दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में 5 नवंबर 2012 को फिशरमैन डॉक्यूमेंट जारी कर संकल्प लिया था कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने पर निषाद मछुआरा समाज की जातियों की आरक्षण विसंगति दूर करके पूरे देश में एससी, एसटी का लाया जाएगा।

इन सबके बावजूद भी सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। यह एक खेद का विषय है कि साल 2004 से केंद्र सरकार के पास 17 जातियों का अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 अक्टूबर 2019 को वापस लेकर समाज को निराश कर दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नाथ मिश्रा के साथ-साथ तमाम लोग व पदाधिकारी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे।